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मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में होगी बंपर भर्ती, मुख्यमंत्री ने मांगा खाली पदों का ब्यौरा

मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में पीएससी से भरे जाने वाले पद खाली. मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार मार्च 2025 से पहले ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देना चाहती है.

Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Etv bharat)

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नई नियुक्तियां करने जा रही है. इससे पहले सभी विभागों से खाली पदों की सूची मांगी गई है. साथ ही विभागों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी किस वर्ग से आते हैं, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए. जिससे बैकलॉग पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके.

पीएससी के खाली पदों पर भी होंगी नियुक्तियां

बता दें कि बीते 5 नवंबर को वल्लभ भवन में आयोजित केबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत अन्य विभागों से पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है. बता दें प्रदेश में बड़ी संख्या में पीएससी से भरे जाने वाले पद खाली हैं. अब सरकार इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. इसके मद्देनजर सीएम ने विभागों से तय समयसीमा में खाली पदों की जानकारी देने के लिए कहा है.

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मार्च 2025 से पहले होगी बंपर भर्ती

मोहन सरकार मार्च 2025 से पहले ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां देना चाह रही है. इसलिए विभागों को टाइम लिमिट दी गई है. साथ ही उनसे कर्मचारी और खाली पदों की सूची भी संपूर्ण जानकारी के साथ मांगी है. इसमें आरक्षित वर्ग के कर्मचारी-अधिकारी और खाली पदों की जानकारी देने को कहा गया है. कितने बैकलॉग पद खाली हैं, जहां मार्च 2025 तक भर्ती की जा सकती है. इसके अलावा भी सरकार ने विभागों से विभिन्न जानकारियां मांगी हैं.

महिलाओं का कोटा भी बढ़ेगा

बता दें कि हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं को मिलने वाले कोटे में बढ़ोत्तरी की है. मंगलवार को केबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. दरअसल अब तक सिविल सेवा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था. लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है. ऐसे में सरकार ने अब इसलिए भी जानकारी मंगाी है, जिससे पता चल सके कि महिलाओं को 35 प्रतिशत कोटे के तहत कितनी नौकरियां दी जा
सकती हैं

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